हरियाणा की न्यायपालिका राज्य में न्यायिक प्रणाली के संचालन और न्यायिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान के अंतर्गत, हरियाणा राज्य की न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसका प्रमुख कार्य न्याय की रक्षा, कानून का पालन सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। हरियाणा की न्यायिक प्रणाली के विभिन्न स्तर हैं, जिनमें उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट), जिला और सत्र न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। यहाँ पर हरियाणा की न्यायपालिका की संरचना और कार्य प्रणाली की जानकारी दी जा रही है:

1. उच्च न्यायालय (High Court)

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय:
   • हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। यह उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा, और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश के लिए न्यायिक कार्यों का संचालन करता है।
   • उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनका मुख्य कार्य राज्य के नागरिकों को न्याय प्रदान करना, कानून की व्याख्या करना, और महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई करना है।
   • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इनकी नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाता है।
2. अधिकार और कर्तव्य:
   • उच्च न्यायालय के पास अपील, रिट जारी करने (जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, और सर्टियोरी), और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है।
   • यह उच्च न्यायालय राज्य के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और किसी भी अन्य विवाद या कानूनी मामले की सुनवाई कर सकता है।
   • उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, और सेवा संबंधी मामलों की देखरेख भी करता है।

2. जिला और सत्र न्यायालय (District and Sessions Courts)

1. जिला न्यायालय:
   • हरियाणा में प्रत्येक जिले का एक मुख्य जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय की अध्यक्षता जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है, जैसे कि सिविल, आपराधिक, और परिवारिक मामले।
   • जिला न्यायालय में सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की अपील की जाती है और इसके फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
   • जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, जैसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जो विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हैं।
2. सत्र न्यायालय (Sessions Court):
   • सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत है। इसमें गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, और अन्य गंभीर अपराध।
   • सत्र न्यायाधीश को राज्य के न्यायिक सेवा अधिकारियों में से नियुक्त किया जाता है, और वे आपराधिक मामलों में सजा का निर्णय देने के लिए अधिकृत होते हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate):
   • जिला न्यायालय के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत होती है, जो मामूली आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। CJM की अदालत छोटे और सामान्य आपराधिक मामलों को सुलझाने का कार्य करती है।
   • इसके अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class) भी होते हैं।
2. सिविल न्यायालय:
   • हरियाणा में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए सब जज (Sub-Judge) और वरिष्ठ सिविल जज की अदालतें होती हैं। ये अदालतें भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, अनुबंध विवाद, और अन्य सिविल मामलों की सुनवाई करती हैं।
   • सिविल न्यायालयों का कार्य दीवानी मामलों का निपटारा करना और संबंधित विवादों में न्यायिक निर्णय लेना है।
3. विशेष न्यायालय (Special Courts):
   • हरियाणा में विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं, जैसे कि महिला और बाल न्यायालय, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय, और विशेष CBI अदालतें।
   • ये अदालतें विशेष कानूनों के अंतर्गत मामलों की सुनवाई और निपटारा करती हैं। इन अदालतों का उद्देश्य संवेदनशील मामलों को त्वरित और न्यायसंगत रूप से सुलझाना है।

4. ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas)

1. ग्राम न्यायालय (Village Courts):
   • हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। इनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करना है।
   • ग्राम न्यायालय में मामलों का निपटारा साधारण और अनौपचारिक रूप से किया जाता है, जिससे लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
   • ग्राम न्यायालय ग्राम न्यायाधीश के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जो मामूली विवादों और छोटे मामलों का निपटारा करते हैं।

5. वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution - ADR)

1. मध्यस्थता और सुलह:
   • हरियाणा में वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से मामलों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता और सुलह केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका उद्देश्य विवादों का निपटारा अदालत से बाहर करना है ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके।
   • मध्यस्थता के माध्यम से व्यापारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, और अन्य निजी मामलों का समाधान किया जाता है।
2. लोक अदालत (Lok Adalat):
   • हरियाणा में लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाता है, जो छोटे और मामूली मामलों का निपटारा करती हैं। लोक अदालत में मामले का समाधान त्वरित और किफायती रूप से किया जाता है, और इसके निर्णय अंतिम होते हैं।
   • लोक अदालतों का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाता है और इनमें भाग लेने वाले लोगों को कोई कानूनी शुल्क नहीं देना पड़ता है।

6. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Haryana State Legal Services Authority - HSLSA)

1. निशुल्क कानूनी सहायता:
   • हरियाणा में गरीब और वंचित लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HSLSA) की स्थापना की गई है।
   • इस प्राधिकरण का उद्देश्य उन व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना है, जो आर्थिक कारणों से न्याय पाने में असमर्थ हैं।
2. विधिक साक्षरता कार्यक्रम:
   • HSLSA राज्य में विधिक साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित करती है, ताकि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सके। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को कानून के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष:

हरियाणा की न्यायपालिका राज्य में कानून और न्याय की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसमें उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और विशेष न्यायालयों के साथ-साथ ग्राम न्यायालय भी शामिल हैं। न्यायपालिका का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करना है। न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हरियाणा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। न्यायपालिका की भूमिका राज्य में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, विवादों के निपटारे, और समाज में न्याय की स्थापना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

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