हरियाणा में स्थानीय स्वशासन: सामान्य ज्ञान MCQ
हरियाणा में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का उद्देश्य राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन के दो मुख्य प्रकार स्थापित किए गए हैं: ग्रामीण स्वशासन (पंचायती राज) और शहरी स्वशासन (नगरपालिका)। हरियाणा राज्य में ये संस्थाएँ जनभागीदारी और लोकतांत्रिक शासन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास में योगदान करती हैं। यहाँ हरियाणा के स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताओं की जानकारी दी गई है:
1. ग्रामीण स्वशासन: पंचायती राज व्यवस्था
हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना है।
(i) ग्राम पंचायत
- ग्राम पंचायत गाँव की स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है।
- ग्राम पंचायत का नेतृत्व सरपंच करता है, जिसे गाँव के नागरिकों द्वारा चुना जाता है।
- इसके साथ ही पंचायत में पंच भी होते हैं, जिन्हें ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गाँव में बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन करना है, जैसे कि सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और सार्वजनिक स्वास्थ्य।
- ग्रामसभा में गाँव के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं। ग्रामसभा की बैठक में गाँव के विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है और फैसले लिए जाते हैं।
(ii) पंचायत समिति
- पंचायत समिति एक ब्लॉक स्तर की संस्था है, जो कई ग्राम पंचायतों का समूह होती है।
- इसका नेतृत्व प्रधान (अध्यक्ष) करता है, जिसे पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- पंचायत समिति का कार्य पंचायतों के समन्वय में विकासात्मक योजनाओं को लागू करना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और ग्रामीण उद्योग।
- पंचायत समिति राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन भी करती है और उनके परिणामों की निगरानी करती है।
(iii) जिला परिषद
- जिला परिषद जिले की सर्वोच्च पंचायती संस्था होती है, जो पूरे जिले के विकास का उत्तरदायित्व संभालती है।
- जिला परिषद का नेतृत्व अध्यक्ष करता है, जिसे परिषद के सदस्य चुनते हैं।
- इसका कार्य जिले के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और जिले के समग्र विकास में योगदान देना होता है।
- जिला परिषद में अन्य सरकारी अधिकारी और निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, जो विकास योजनाओं की देखरेख और समन्वय करते हैं।
2. शहरी स्वशासन: नगरपालिका प्रणाली
हरियाणा में शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए नगरपालिका प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, और नगर पालिका (नगर पंचायत) शामिल हैं। शहरी स्वशासन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विकास और रखरखाव करना है।
(i) नगर निगम
- नगर निगम हरियाणा के बड़े शहरों में स्थापित किया गया है, जहाँ जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताएँ अधिक होती हैं।
- इसका नेतृत्व महापौर (Mayor) करता है, जिसे नगर निगम के सदस्य चुने जाते हैं।
- नगर निगम का कार्य शहरी क्षेत्रों में पानी, स्वच्छता, सड़क, पार्क, स्वास्थ्य सेवाओं, और अन्य नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करना है।
- नगर निगम में कई वार्ड होते हैं, और प्रत्येक वार्ड से पार्षद चुने जाते हैं, जो अपने वार्ड के विकास और प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं।
(ii) नगर परिषद
- नगर परिषद का गठन छोटे शहरों और कस्बों में किया जाता है।
- नगर परिषद का नेतृत्व अध्यक्ष (Chairperson) करता है, जिसे स्थानीय चुनावों के माध्यम से चुना जाता है।
- नगर परिषद शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं, जैसे जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, सार्वजनिक स्वच्छता, और स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन करती है।
- यह संस्था भी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती है और शहरी विकास से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है।
(iii) नगर पालिका (नगर पंचायत)
- नगर पंचायत या नगर पालिका का गठन छोटे नगरों और कस्बों में किया जाता है, जहाँ शहरीकरण की शुरुआत होती है।
- नगर पंचायत का नेतृत्व अध्यक्ष (Chairperson) करता है और इसके सदस्य भी स्थानीय नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं।
- नगर पंचायत का कार्य शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं का संचालन करना और उनके रखरखाव की देखरेख करना है।
3. स्थानीय स्वशासन की विशेषताएँ और कार्य
हरियाणा के स्थानीय स्वशासन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- विकास योजनाओं का कार्यान्वयन: राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विकास योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और मनरेगा का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन।
- सार्वजनिक सेवाएँ: जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएँ, सड़क निर्माण, और बुनियादी ढाँचे का रखरखाव।
- सामाजिक विकास: शिक्षा, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, वृद्ध नागरिकों की देखभाल, और समुदाय की भलाई के लिए परियोजनाओं का संचालन।
- वित्तीय प्रबंधन: स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ अपने कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करती हैं। इनके राजस्व का स्रोत स्थानीय कर, राज्य सरकार से अनुदान, और विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित बजट होता है।
- विवाद निपटारा: पंचायत स्तर पर छोटे विवादों का समाधान किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होता है।
4. चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता
हरियाणा में स्थानीय स्वशासन के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
- वित्तीय संसाधनों की कमी:
- स्थानीय संस्थाओं के पास आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं होते, जिससे वे विकास योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू नहीं कर पातीं।
- प्रशासनिक क्षमता:
- कई बार स्थानीय स्वशासन में चुने गए प्रतिनिधियों की प्रशासनिक योग्यता सीमित होती है, जिससे कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयाँ आती हैं।
- पारदर्शिता और जवाबदेही:
- स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी देखी जाती है। भ्रष्टाचार और पक्षपात जैसी समस्याएँ अक्सर विकास कार्यों में बाधा डालती हैं।
- समुचित प्रशिक्षण का अभाव:
- स्थानीय प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे वे योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रहते हैं।
5. सुधार के प्रयास
हरियाणा सरकार ने स्थानीय स्वशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की है, जैसे:
- ई-गवर्नेंस का उपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास।
- स्वायत्तता बढ़ाने के लिए वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण और स्थानीय संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता देना।
- प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, ताकि वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें।
- सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जिससे लोग अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी समझ सकें।
निष्कर्ष
हरियाणा में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का महत्व इस बात में निहित है कि यह राज्य के नागरिकों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देती है। पंचायती राज और नगरपालिका संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर विकास और शासन का अभिन्न हिस्सा हैं। ये संस्थाएँ राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं और लोगों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। हालाँकि, इन संस्थाओं के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, परन्तु हरियाणा सरकार और स्थानीय निकायों के संयुक्त प्रयास से इन चुनौतियों का समाधान संभव है।
-
Q हरियाणा में पंचायती राज की कौन-सी व्यवस्था लागू है?
(a) एक स्तरीय
(b) द्विस्तरीय
(c) त्रिस्तरीय
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (c) -
Q. पंचायती राज प्रणाली में ‘पंचायत’ शब्द का अर्थ क्या है?
(a) पाँच की सभा
(b) पचास की सभा
(c) ‘a’ और ‘b’ दोनों
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (d) -
Q. माण्डू सिंह मलिक समिति का गठन कब हुआ था?
(a) वर्ष 1972
(b) वर्ष 1973
(c) वर्ष 1974
(d) वर्ष 1980
Ans:(a) -
Q. ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है?
(a) 18 वर्ष
(b) 20 वर्ष
(c) 22 वर्ष
(d) 25 वर्ष
Ans:(a) -
Q. हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई ……….. है। हरियाणा क्लर्क
(a) तालुका पंचायत
(b) जिला पंचायत
(c) ग्राम पंचायत
(d) ब्लॉक पंचायत
Ans: (c) -
Q. ग्राम पंचायत का नेता (मुखिया) कौन होता है? हरियाणा पंचायत ऑफिसर
(a) सरपंच
(b) बुजुर्ग
(c) सचिव
(d) मुख्य अधिकारी
Ans:(a) -
Q. हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है?
(a) 1 बार
(b) 3 बार
(c) 4 बार
(d) 2 बार
Ans: (d) -
Q. प्रत्येक गाँव में स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए एक ……. होती है।
(a) ग्राम सभा
(b) ग्राम पंचायत
(c) न्याय पंचायत
(d) पंचायत समिति
Ans: (c) -
Q. पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हरियाणा ग्रुप डी
(a) 21 वर्ष
(b) 18 वर्ष
(c) 25 वर्ष
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans:(a) -
Q. हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी ………… के प्रशासनिक नियन्त्रण में होंगे।
(a) आयुक्त
(b) अध्यक्ष
(c) राष्ट्रपति
(d) विकास अधिकारी
Ans: (d) -
Q. निम्नलिखित में से कौन-सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? हरियाणा अकाउण्टेण्ट
(a) जिला पंचायत
(b) पंचायत समिति
(c) ग्राम पंचायत
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
Ans: (b) -
Q. हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था है
(a) जिला परिषद्
(b) विकास एवं पंचायत निदेशालय
(c) पंचायत समिति
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (b) -
Q. स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था निम्न में से कौन है?
(a) ग्राम पंचायत
(b) पंचायत समिति
(c) जिला परिषद्
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (c) -
Q. पंजाब पंचायती राज एक्ट‚ 1952 में संशोधन कब किया गया?
(a) वर्ष 1963
(b) वर्ष 1965
(c) वर्ष 1969
(d) वर्ष 1970
Ans:(a) -
Q. पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट‚ 1952 के सन्दर्भ में सत्य है
(a) इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित था
(b) पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते थे
(c) पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरपंच को हटाया जा सकता था
(d) उपरोक्त सभी
Ans: (d) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1994 कब लागू हुआ था?
(a) 5 अप्रैल‚ 1994
(b) 15 अप्रैल‚ 1994
(c) 22 अप्रैल‚ 1994
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (c) -
Q. नवम्बर‚ 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा में किस वर्ष पंचायती राज एक्ट में परिवर्तन किया गया?
(a) वर्ष 1969
(b) वर्ष 1970
(c) वर्ष 1971
(d) वर्ष 1973
Ans: (c) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1994 की किस धारा में ‘प्राधिकरण की स्थापना और संरचना’ उल्लिखित है?
(a) धारा 219
(b) धारा 220
(c) धारा 218
(d) धारा 221
Ans: (d) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1994 का कौन-सा अध्याय ‘जिला परिषद् के कत्र्तव्यों और कार्यों’ से सम्बन्धित है?
(a) अध्याय XII
(b) अध्याय IX
(c) अध्याय XVI
(d) अध्याय X
Ans: (c) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1994 के अध्याय X के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनायी जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?
(a) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
(b) सामाजिक न्याय समिति
(c) सामान्य समिति
(d) वित्त‚ लेखा परीक्षण और आयोजना समिति
Ans:(a) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1994 की धारा 164 से कौन-सा प्रावधान सम्बन्धित है? हरियाणा क्लर्क
(a) मतदाताओं की सूची तैयार करना
(b) झूठी घोषणा करना
(c) चुनावी विभाजन
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans:(a) -
Q. हरियाणा में पंचायती राज संशोधन अधिनियम‚ 2015 के तहत वही व्यक्ति पंचायती राज संस्था में निर्वाचित हो सकता है‚ जो कम-से-कम कितनी शैक्षणिक योग्यता रखेगा?
(a) 5वीं पास
(b) 8वीं पास
(c) 10वीं पास
(d) 12वीं पास
Ans: (c) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1994 के अनुसार एक जिला परिषद् की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? हरियाणा ग्रुप डी
(a) कुल सदस्यों का एक-तिहाई
(b) उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा
(c) उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का एक-तिहाई
(d) कुल सदस्यों का आधा
Ans: (b) -
Q. हरियाणा में स्थानीय निकायों में चुनाव हेतु अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से निर्धारित है?
(a) 5वीं पास
(b) 8वीं पास
(c) 10वीं पास
(d) 12वीं पास
Ans:(a) -
Q. पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? हरियाणा ग्रुप डी
(a) 10वीं पास
(b) 8वीं पास
(c) 12वीं पास
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans: (b) -
Q. हरियाणा ने पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता कब से लागू की?
(a) 7 सितम्बर‚ 2015
(b) 6 दिसम्बर‚ 2015
(c) 7 सितम्बर‚ 2016
(d) 2 नवम्बर‚ 2017
Ans:(a) -
Q. हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए ……. योग्यता अनिवार्य की है। हरियाणा ग्रुप डी
(a) परास्नातक
(b) शैक्षणिक
(c) प्राथमिक
(d) विधिक
Ans: (b) -
Q. भारत का वह राज्य कौन-सा था‚ जहाँ पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का पहली बार प्रयोग किया गया था? हरियाणा क्लर्क
(a) राजस्थान
(b) हरियाणा
(c) हिमाचल प्रदेश
(d) गुजरात
Ans: (b) -
Q. पंचायती राज संशोधन अधिनियम‚ 2015 के विषय में क्या सत्य है?
(a) 10 वर्ष से अधिक सजा पाया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है
(b) जिस व्यक्ति का बिजली बिल बकाया है‚ वह चुनाव नहीं लड़ सकता है
(c) सहकारी संस्थानों के कर्ज का नियमित भुगतान न करने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है
(d) उपरोक्त सभी
Ans: (d) -
Q. ‘ई-पंचायत संवाद सेवा’ शुरू करने का उद्देश्य क्या था?
(a) पंचायतों को सशक्त करना
(b) कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना
(c) ग्राम पंचायतों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना
(d) पंचायत समिति को सशक्त करना
Ans: (c) -
Q. हरियाणा पंचायती राज सुधार सम्बन्धी कौन-सा कथन सही है?
(a) राज्य में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है
(b) उपसरपंच का पद समाप्त कर दिया गया है
(c) ‘a’ और ‘b’ दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
Ans: (c) -
Q. हरियाणा के भिवानी जिले के किस गाँव को पहला स्वप्रेरित आदर्श ग्राम घोषित किया गया है?
(a) सूई गाँव
(b) देवसर
(c) घाना नरसन
(d) रामपुर
Ans:(a) -
Q. हरियाणा सरकार ने किस महापुरुष की जयन्ती के अवसर पर गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत की थी?
(a) तिलक
(b) लाला लाजपत राय
(c) महात्मा गाँधी
(d) स्वामी विवेकानन्द
Ans: (d) -
Q. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना प्रारम्भिक आधार पर शुरू की गई थी
(a) भिवानी में
(b) झज्जर में
(c) हिसार में
(d) ये सभी
Ans: (d) -
Q. हरियाणा में जल संरक्षण एवं जल संचयन योजना की शुरुआत कब हुई?
(a) वर्ष 2015-16
(b) वर्ष 2016-17
(c) वर्ष 2017-18
(d) वर्ष 2018-19
Ans: (b) -
Q. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
(a) ग्रामीण क्षेत्र के सभी आँगनबाड़ी केन्द्र ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में कार्य करते हैं
(b) पंचायत समिति के परामर्श पर गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं
(c) पशु मेले से होने वाली आय का 20% जिला परिषद् को दिया जाता है
(d) उपरोक्त सभी
Ans: (d) -
Q. स्थानीय स्वशासन की किस संस्था की सिफारिशों पर विधवा पेंशन‚ दिव्यांग पेंशन आदि के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है?
(a) ग्राम पंचायत
(b) पंचायत समिति
(c) जिला पंचायत
(d) जिला परिषद्
Ans:(a) -
Q. हरियाणा में ग्रामीण विकास में तीव्रता‚ पारदर्शिता व गुणवत्ता में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है?
(a) ग्राम समिति
(b) ग्रामीण स्वच्छता समिति
(c) ग्राम विकास समिति
(d) ग्राम समन्वय समिति
Ans: (c) -
Q. हरियाणा में जिला परिषद् कितने लाख रुपये तक के कार्य करवा सकती है?
(a) ` 2 लाख
(b) ` 5 लाख
(c) ` 3 लाख
(d) ` 10 लाख
Ans: (b) -
Q. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम‚ 1947 की धारा 32 (क) के तहत राज्यपाल कितने वर्षों पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है?
(a) 3 वर्ष
(b) 4 वर्ष
(c) 5 वर्ष
(d) 6 वर्ष
Ans: (c) -
Q. ग्राम विकास समिति में शामिल होते हैं
(a) एक महिला पंच
(b) अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग का एक-एक पंच
(c) एक भूतपूर्व सैनिक
(d) उपरोक्त सभी
Ans: (d) -
Q. हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार देती है?
(a) ` 2 लाख
(b) ` 3 लाख
(c) ` 4 लाख
(d) ` 5 लाख
Ans: (d) -
Q. हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था?
(a) 31 मई‚ 1994
(b) 2 अक्टूबर‚ 1996
(c) 10 जून‚ 1998
(d) 25 जनवरी‚ 2002
Ans:(a) -
Q. अच्छे कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ जिला परिषद् को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है?
(a) ` 8 लाख
(b) ` 5 लाख
(c) ` 3 लाख
(d) ` 10 लाख
Ans:(a) -
Q. हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है?
(a) ` 5 लाख
(b) ` 10 लाख
(c) ` 15 लाख
(d) ` 20 लाख
Ans: (b) -
Q. हरियाणा में किस संविधान संशोधन के तहत नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है?
(a) 73वें संशोधन
(b) 74वें संशोधन
(c) 75वें संशोधन
(d) 78वें संशोधन
Ans: (b) -
Q. स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार के लिए जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत को कितना अनुदान दिया जाता है?
(a) ` 2,400 से 8,400
(b) ` 8,000 से 9,000
(c) ` 2,500 से 6,000
(d) ` 6,000 से 10,000
Ans:(a) -
Q. हरियाणा में नगर पंचायत का अध्यक्ष ………. होता है।
(a) निर्वाचित
(b) मनोनीत
(c) पदेन सदस्य
(d) इनमें से कोई नहीं
Ans:(a) -
Q. हरियाणा के नगरीय स्थानीय निकायों में से कौन शामिल होता है?
(a) नगर पंचायत
(b) नगरपालिका परिषद्
(c) नगर निगम
(d) ये सभी
Ans: (d) -
Q. हरियाणा नगर परिषद् में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है?
(a) 20
(b) 25
(c) 30
(d) 35
Ans: (b) -
Q. हरियाणा नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है
(a) 15
(b) 20
(c) 24
(d) 28
Ans: (c) -
Q. नगर निगम का प्रमुख कौन होता है?
(a) सभासद
(b) मेयर
(c) विधायक
(d) सांसद
Ans: (b) -
Q. हरियाणा में नगरपालिका परिषद् के पार्षद‚ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है?
(a) 30%
(b) 40%
(c) 50%
(d) 60%
Ans: (c) -
Q. हरियाणा नगर निगम निम्न में से कहाँ स्थित है? हरियाणा क्लर्क
(a) भिवानी
(b) पानीपत
(c) जीन्द
(d) सिरसा
Ans: (b) -
Q. हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? हरियाणा क्लर्क
(a) 8
(b) 9
(c) 11
(d) 10
Ans: (d) -
Q. हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन-सा है? हरियाणा इंजीनियर
(a) करनाल
(b) यमुनानगर
(c) सोनीपत
(d) पंचकुला
Ans: (d) -
Q. जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन-सा है?
(a) फरीदाबाद
(b) करनाल
(c) अम्बाला
(d) पंचकुला
Ans:(a) -
Q. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक …….. के दौरान पारित किया गया है। हरियाणा तबला वादक
(a) वर्ष 2014
(b) वर्ष 2015
(c) वर्ष 2016
(d) वर्ष 2017
Ans: (d) -
Q. हरियाणा का सबसे पुराना व प्रथम नगर निगम कौन-सा है?
(a) पंचकुला
(b) फरीदाबाद
(c) करनाल
(d) रोहतक
Ans: (b) -
Q. हरियाणा के विधि मण्डल ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) बिल …….. में पारित किया। हरियाणा लैब अटेण्डेण्ट
(a) 7 अगस्त‚ 2014
(b) 28 फरवरी‚ 2017
(c) 19 दिसम्बर‚ 2015
(d) 31 मार्च‚ 2016
Ans: (d) -
Q. सुमेलित कीजिए सूची I (संस्था) सूची II (आबादी)
A. नगर पंचायत 1. 3,00,000 से 10,00,000
B. नगरपालिका परिषद् 2. 10,00,000 से अधिक
C. नगर निगम 3. 20,000 से 3,00,000 कूट A B C A B C(a) 1 2 3
(b) 2 3 1
(c) 3 1 2
(d) 2 1 4
Ans: (c) -
Q. शहरी निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है
(a) 8वीं
(b) 10वीं
(c) 12वीं
(d) स्नातक
Ans:(a) -
Q. हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम ………. शिक्षित होना चाहिए। हरियाणा क्लर्क
(a) एम बी बी एस
(b) एल एल बी
(c) 12वीं कक्षा
(d) 10वीं कक्षा
Ans: (d) -
Q. हरियाणा नगर निगम (संशोधन)‚ 2017 में कितनी जनसंख्या से अधिक वाले शहरों में नगर निगम के गठन की घोषणा की है?
(a) 3 लाख से अधिक
(b) 3 लाख से कम
(c) 5 लाख से अधिक
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
Ans:(a) -
Q. शहरी निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से कितनी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है?
(a) 5वीं पास
(b) 8वीं पास
(c) 10वीं पास
(d) 12वीं पास
Ans:(a)